ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਰਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਨ ਕੇ.ਆਰ. ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੇਂਥ ਬਸੰਤ ਅਤੇ ਚੰਦਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 'ਬਲੱਡ ਮਨੀ' ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ "ਬਲੱਡ ਮਨੀ" ਰਾਹੀਂ ਮੁਆਫ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। "ਬਲੱਡ ਮਨੀ" ਦਾ ਅਰਥ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ "ਬਲੱਡ ਮਨੀ" ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇਰਲ ਨਰਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ "ਸੇਵ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਆ - ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਮਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਾਰੀਖ 16 ਜੁਲਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਪਲੱਕੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 38 ਸਾਲਾ ਨਰਸ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯਮਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਥੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯਮਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੈ।