ਯਮਨ ਵਿੱਚ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਰਸ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ (14 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਕੌਣ ਹੈ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਆ?
ਉਮਰ: 38 ਸਾਲ
ਨਿਵਾਸੀ: ਪਲੱਕੜ, ਕੇਰਲਾ
ਪੇਸ਼ਾ : ਨਰਸ
ਦੇਸ਼: 2017 ਵਿੱਚ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਆ 'ਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯਮਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਥੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਿਮ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯਮਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼?
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੇਵ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ 'ਬਲੱਡ ਮਨੀ' ਦੇ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ 'ਬਲੱਡ ਮਨੀ' ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼?
ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ (ਬਲੱਡ ਮਨੀ) ਦੇ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਨ ਕੇਆਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਿਤੀ 16 ਜੁਲਾਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕੀ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਯਮਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਲੱਡ ਮਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ "ਸੇਵ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ" ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।