ਬਿਜਲੀ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਖ਼ੈਰ ! ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ (UHBVN) ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ (DHBVN) 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 7,695.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ, ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤਕਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, 22 ਲੱਖ 21 ਹਜ਼ਾਰ 315 ਖਪਤਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੇਂਡੂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ
ਪੇਂਡੂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 4,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 834 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 194 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ (ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ) ਦਾ ਲਗਭਗ 770 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ 1,063 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ 389 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ
ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ 10% ਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ 100% ਸਰਚਾਰਜ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 100% ਸਰਚਾਰਜ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 50% ਸਰਚਾਰਜ ਮੁਆਫ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।