1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਇਬੈਕ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 32 ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਇਬੈਕ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ 'ਤੇ ਫਲੈਟ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਚਾਰਜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਖਰੀਦ (ਬਾਇਬੈਕ) ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਏ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ’ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਸਰਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਮਦਨ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਇਬੈਕ ਰਾਹੀਂ ਨਕਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਾਇਬੈਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ 15 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।