ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ 2008 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂਰਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਪੀਲ ’ਤੇ 24 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਾਲੀ ਇਕ ਮਾਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸੁਣਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੈਂਚ ਫਿਰ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।