ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਸ਼ਿਮਲਾ ਨੇ ਮਾਨਵ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐਮਬੀਯੂ) ਸੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ (ਪੀਓਸੀ) ਵਜੋਂ 3 ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗੁਪਤਾ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ 1.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 7 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ 7 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੋਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧਰਮਪੁਰ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ 3 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਵ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਮਬੀਯੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 387 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ
ਈਡੀ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ 2002 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਸਮੇਤ 14 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ 2 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ਪੀਸੀ) ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।