ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸਦਨ 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 5 ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ 'ਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਮਤੇ 'ਚ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਤੀਜੇ ਮਤੇ 'ਚ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2021 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਡੈਮਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹੀ ਚੌਥਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵਗਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਵਾਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਤਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।