ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਣੇ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾਲ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ 128 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਲਾਭ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸਰਕੂਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੀਤੀ, 2020 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗਠਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤੀਜੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ 12% ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੁਆ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ (2015) ਵਿਚ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1990, 28 ਜੁਲਾਈ, 2000 ਅਤੇ 18 ਨਵੰਬਰ, 2011 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। 2007 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ 1999 ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।