ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਵੈਰੀਫਾਇਡ ਡਾਟਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਏ. ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ 15 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 1,511 ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 692 ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 819 ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਡੇਅਰੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਨਿਕਾਸ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜਲ ਸਰੋਤ ਦਾ ਨਾਂ, ਖੇਤਰਫਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਲਾਬਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਰੈਮਿਡੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ 2028 ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।