ਜਲੰਧਰ : ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ, ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਤਕ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਪੂ-1 ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਿਪੂ-2 ਤੋਂ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਂ ਟਾਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਨਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 16 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਸਤਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 16 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਉਥੇ ਹੀ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਿੱਕੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਟੈਂਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ ਲਾਗਤ 32 ਤੋਂ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।