ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ! ਕਮੇਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੌਂਪੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 'ਆਪ' ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਮਾਣਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ 
ਪੰਨੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ।