ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾ. ਪੰਕਜ ਨਨਹੇੜਾ (ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਹਾਈਕੋਰਟ, ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ) ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਡੀਨ ਅਕੈਡਮਿਕ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14, 16, 21 ਅਤੇ 39(ਡੀ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2018 (ਕਲਾਜ਼ 13) ਦਾ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਲੰਘਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ 10 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ (ਨੈੱਟ/ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ.) ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ 66 ਫੀਸਦੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 2025-26 ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 1110 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 376 ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 734 ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 2023 ’ਚ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 15,600 +6,000 + ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 14 (ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ) ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਜਮੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਿਸ਼ਬ ਕੰਬੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਮੀਰਭਾਰਤਭਾਈ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ (2025) ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੇ. ਵੇਲਾਜਗਨ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (2025) ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ। ਨਮਿਤਾ ਖਰੇ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ (2025), ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮਿਤ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰਟਿਕਲ 226 ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਵਿਗਿਆਪਨ, ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਕੰਟੈਰਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਛੇਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਐਡਹਾਕ ਤਨਖਾਹ 1.5 ਲੱਖ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਵੀ 7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14, 21, 38(2) ਅਤੇ 39(ਡੀ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਇਕੋ ਕੰਮ ਲਈ ਇਕੋ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨਿਯਮ 2018 (ਕਲੌਜ਼ 13) ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਿਯਮਤ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।