ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੌਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, HSVP ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਾ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ GST ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਦਾ 0.25% ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬੋਲੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਬੋਲੀ ਰਕਮ ਦਾ 0.50% ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
HSVP ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲਈ KYC ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੌਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗੀ।
HSVP ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਆਮ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।