ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ 2.0 ਤਹਿਤ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੈਸਕਿਊ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਕੇ 20 ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 169 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਮਾਨਸਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰੂਪਨਗਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਕੁੱਲ 29 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੇ ਠੋਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਚਾਏ ਗਏ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ/ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 6 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ. ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ. ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਸੰਕਲਪਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।