ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਂਧਨ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ CAQM ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। CAQM ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। CAQM ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇਲ ਪਾਬੰਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਈਂਧਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਮਿੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ₹ 10,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ CAQM ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਆਮਦਨ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 0ਕੀ ਕਿਹਾ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਣਾ "ਤਰਕਹੀਣ" ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸੜਕ ਦੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।