10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਨੰਦ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 192(1) ਸਿਰਫ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਲਣ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਐਂਡ ਆਫ ਲਾਈਫ ਵਾਹਨਾਂ" ਯਾਨੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਾਲਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 61 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫੁਲੇਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਵਾਹਨ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"