ਬਟਾਲਾ।(ਬਿਊਰੋ) : ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਖ਼ਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਸਹੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਸਾਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਜਾਣਤਾ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ?
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ, ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੈ?
ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਥਿਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਕਮ ਲੈਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ!
ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਠਠਿਆਰੀ ਮੁਹੱਲੇ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜੇਕਰ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਭੰਡਾਰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
---
ਬਾਕਸ ਖ਼ਬਰ
ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਰੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ?
- ਠਠਿਆਰੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ?
- ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ?
- ਕਥਿਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
- ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਦੋਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ?
ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਜਾਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?