ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਸੋਲਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ 4,000 ਮੈਗਾਵਾਟ (MW) ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਐਨਰਜੀ ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ 'ਐਂਬਰ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਤੋਂ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ 21 ਫੀਸਦੀ (33 ਟੈਰਾਵਾਟ-ਘੰਟੇ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਡ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ 15 TWh ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 51 TWh ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਮੰਗ ਇਕੱਲੇ ਸੋਲਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੋਲਰ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੁੱਲ ਕੋਲਾ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਤੇਲ ਆਧਾਰਿਤ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਭਗ 20 ਰੁਪਏ (PKR) ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰਿਡ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਆਨ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਏਅਰ (CREA) ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 2021 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2026 ਦਰਮਿਆਨ 12 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 6.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੋਰ ਬਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ ਐੱਲ.ਐੱਨ.ਜੀ. (LNG) ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਣ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦ ਬਿਲ ਵਿੱਚ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦਾ ਬੋਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲਣ ਜਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਿਡ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਣ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਗ੍ਰਿਡ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਡੈੱਬਟ 2.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 8.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ: ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ 2025 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ 36% ਤੋਂ 70% ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ, ਪਰ ਗ੍ਰਿਡ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸੰਕਟ: ਮੱਧ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 1,991 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ 4,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਐੱਲ.ਐੱਨ.ਜੀ. ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਨਾਲ 6,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਿਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 'ਗ੍ਰਿਡ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ' ਲਈ 37.59 ਕਰੋੜ ( ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਊਰਜਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।