ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਰਗ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਝੱਲੇ ਗਏ ਪੱਛੜੇਪਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ (ਮੁਸਲਿਮ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 16(4) ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਲਾਮ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਛੜੇਪਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 16(4) ਤਹਿਤ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ।