ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (CDSCO) ਦੀ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 112 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੰਘ ਦੇ ਸਿਰਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੈਂਸਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਦਮਾ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਦਰਦ, ਸੋਜ, ਅਨੀਮੀਆ ਅਤੇ ਮਿਰਗੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਵੰਜਾ ਨਮੂਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 60 ਦਵਾਈਆਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਟੀਆ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਸਫਲਤਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਚ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਫੈਲੀ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 49 ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 16 ਦਵਾਈਆਂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 12, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 11 ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੇ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ। ਸਿੱਕਮ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਦਵਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਦੋ-ਦੋ ਦਵਾਈਆਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈਆਂ। ਬੰਗਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ।
ਹਰਿਦੁਆਰ ਅਤੇ ਸਿਰਮੌਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਤੀਜਾ ਖੰਘ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ "ਬੈਸਟੋ-ਕਫ ਡਰਾਈ ਕਫ ਫਾਰਮੂਲਾ" ਹੈ, ਜੋ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਡਾ. ਮਨੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਕਸ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਮਿਲਾਵਟੀ ਖੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਕੋਲਡ੍ਰਿਫ ਕਫ ਸ਼ਰਬਤ" ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡਰਿਫ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।