ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ 'ਬਹੁਤ ਗਰਮ' ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰ ਘੱਟ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2015 ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 114 ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਗਰਮ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। 'ਵਰਲਡ ਵੈਦਰ ਐਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ' ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ 'ਕਲਾਈਮੇਟ ਸੈਂਟਰਲ' ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2100 ਤੱਕ ਤਾਪਮਾਨ 2.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ 57 ਵਾਧੂ ਗਰਮ ਦਿਨ ਝੱਲਣੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤਾਪਮਾਨ 4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 'ਕਲਾਈਮੇਟ ਸੈਂਟਰਲ' ਦੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕ੍ਰਿਸਟਿਨਾ ਡਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਦਰਦ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਰਦਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।'' ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਔਸਤਨ 11 ਵਾਧੂ 'ਬਹੁਤ ਗਰਮ' ਦਿਨ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ।
ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਸੋਲੋਮਨ ਟਾਪੂ, ਸਮੋਆ, ਪਨਾਮਾ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਪਨਾਮਾ ਨੂੰ 149 ਵਾਧੂ ਗਰਮ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ 23-30 ਵਾਧੂ ਗਰਮ ਦਿਨ ਵਧਣਗੇ। ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ 42 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਬਨ ਡੀਆਕਸਾਈਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਝੱਲਣਗੇ।