ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ, ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ-2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਸੀ. ਐੱਮ. ਓ.) ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ, ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ, ਇਕ ਸਵੱਛ, ਗਿਆਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ 10 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਧਮਸ਼੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ’ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ 2030-31 ਤੱਕ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ. ਟੀ.), ਗਲੋਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਂਦਰ (ਜੀ. ਸੀ. ਸੀ.), ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ, ਚੱਕਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ (ਸਰਕੂਲਰ ਇਕਾਨਮੀ), ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਤ 10 ਪਹਿਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਖੋਜ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।