ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਭਾਵ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆਇਲ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਲੋੜ ਦਾ ਲੱਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਮ ਆਇਲ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਆਇਲ ਅਤੇ ਸਨਫਲਾਵਰ ਆਇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਲ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ
ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ’ਚ ਮਠਿਆਈਆਂ, ਨਮਕੀਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ?
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਬੇਸਿਕ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ’ਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਲਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਦੂਜਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੰਗ ਵਧਣ ’ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਪਾਮ ਆਇਲ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।