ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਿਗਰਟ ’ਤੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ, ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਚ 6 ਤੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਸਿਗਰਟ ’ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਚਾਰਜ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਚਾਰਜ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟਿੱਕ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦ ਫੀਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੀਸ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। 65 ਮਿ. ਮੀ. ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸਿਗਰਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟਿੱਕ 2.05 ਤੋਂ 2.10 ਰੁਪਏ, ਜਦਕਿ 65 ਮਿ. ਮੀ. ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਸਿਗਰਟ ’ਤੇ 3.6 ਤੋਂ 8.5 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਿਮ ਖੁਦਰਾ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੁਝ ਬੋਝ ਖ਼ੁਦ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਭ 2 ਤੋਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਰੇਟਿੰਗਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ੌਨਕ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਟੈਕਸ ਵਾਧਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਐੱਮ. ਆਰ. ਪੀ. ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਸਿਗਰਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਲੱਗਭਗ 15 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗਾ।