ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਬਣ ਗਏ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਜੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ 4 ਤਹਿਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।