ਜੇਕਰ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ, ਤਾਂ ਦਖਲ ਦੇਵਾਂਗੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗੀ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਾਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ।

ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ 65 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਦਿਵਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ।’’

ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਮੁੱਢਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ 15 ਵਿਅਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ।’’