ਖਰੜ (ਪ੍ਰੀਤ ਪੱਤੀ) : ਜੀਬੀਪੀ ਕਰੇਸਟ 1 ਅਤੇ 4 ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਰਜਿਸਟਰਡ), ਜੋ ਕਿ ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ, ਕਸਬਾ ਖਰੜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਫੀਸ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਸਮਝਾਈਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ, ਵਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਰਕਮ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਫ਼ਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਲਿਫ਼ਟ, ਕਾਮਨ ਏਰੀਆ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ