ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 345 ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ 2019 ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ-ਖਰਚਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ 345 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ 2800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ 'ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾ ਸਰਗਰਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਟੋਰਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਹਿਲ ਹੈ।