ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਸਨੂੰ "ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ" ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ 'ਚ SIR ਦੌਰਾਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ ਆਧਾਰ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।" ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।