ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ 'ਚ EVM ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ 2026 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਨ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਟ੍ਰੁੱਥ ਸੋਸ਼ਲ' 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਟਾ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 34 ਦੇਸ਼ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿਆਨ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।