ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸਿੰਘਭੂਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਾਈਬਾਸਾ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 205 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੱਜ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਫੈਸਲਾ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਜੱਜ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਅਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਸਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।