ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।
19 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ: "ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ।" ਫਿਰ, 19 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ: "ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ।" ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ" ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।" ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"