ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਚੀਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ 'ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ' ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੇਮਾ (FEMA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

1 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-3 (2020) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ) ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 'ਮਾਮੂਲੀ' ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਨਿਯਮ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਜਾਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ (Insurance Sector) ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ 100 ਫੀਸਦੀ FDI ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ, ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (LIC) ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਜੇ ਵੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੁੱਲ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 0.32 ਫੀਸਦੀ (ਲਗਭਗ 2.51 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 23ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢਿੱਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।