ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ (ISPs) ਨੂੰ 25 OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ Ullu, ALTT ਅਤੇ Desiflix ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (MIB) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚੋਲੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000, ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਵਿਚੋਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ) ਨਿਯਮਾਂ, 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹਨ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਐਪਸ
-ਬਿਗ ਸ਼ਾਟਸ ਐਪ
-ਬੂਮੈਕਸ
-ਨਵਰਾਸਾ ਲਾਈਟ
-ਗੁਲਾਬ ਐਪ
-ਕੰਗਨ ਐਪ
-ਬੁੱਲ ਐਪ
-ਜਲਵਾ ਐਪ
-ਵਾਹ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ
-ਲੁੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ
-ਹਿਟਪ੍ਰਾਈਮ
-ਫੇਨੀਓ
-ਸ਼ੋਅਐਕਸ
-ਸੋਲ ਟਾਕੀਜ਼
-ਅੱਡਾ ਟੀਵੀ
-ਹੌਟਐਕਸ ਵੀਆਈਪੀ
-ਹਲਚਲ ਐਪ
-ਮੂਡਐਕਸ
-ਨਿਓਨਐਕਸ ਵੀਆਈਪੀ
-ਫੁਗੀ
-ਮੋਜਫਲਿਕਸ
-ਟ੍ਰਾਈਫਲਿਕਸ
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 67ਏ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 294 ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ (ਮਨਾਹੀ) ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "MIB ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (DS-II) ਨੂੰ ਵੀ ISPs ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ," ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।