ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (PLI) ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 21,534 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਤ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ 14 ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ PLI ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਹੁਣ ਤੱਕ 21,534 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਉਤਪਾਦਨ, ਆਈਟੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਥੋਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ, ਫਾਰਮਾ, ਟੈਲੀਕੋਮ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟੀਲ, ਕਪੜਾ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। PLI ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਯਲ ਨੇ ਸਭ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 16.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ/ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ (ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰੋਖ) ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਾਰਮਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.66 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਮੂਲ ਸੰਵਰਧਨ ਦੀ ਦਰ 83.70% ਰਹੀ।
ਥੋਕ ਦਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੀਐਲਆਈ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ 2021-22 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ 1,930 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਮਦਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਆਯਾਤਕਾਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ 2,280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਨ ਮੇਡ ਫਾਈਬਰ (MMF) ਕਪੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ 6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 2023-24 ਵਿੱਚ 5.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ।