ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਆਮ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂਕਿ ਇਕ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀ. ਜੇ. ਆਈ.) ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ।’’
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੈਂਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਖੁਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ , ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐੱਮ.) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ.) ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ? ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੀਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹੋ?’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੈਵ ਈਂਧਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ...’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ 30,000 ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ 10,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ।