ਕਰਜ਼ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇਣਦਾਰੀ

ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦੋ-ਸਾਲਾ ਜਰਨਲ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 43.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਦਰ 37.2 ਫੀਸਦੀ, ਕੇਰਲਾ 29.9 ਫੀਸਦੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 29.4 ਫੀਸਦੀ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ 28.3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ 23.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 15 ਫੀਸਦੀ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਸਨ।

ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ (NSO) ਦੇ 78ਵੇਂ ਦੌਰ (2020-21) ਮਲਟੀਪਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਸਰਵੇਖਣ (MIS) ਤੋਂ ਯੂਨਿਟ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਉਲਟ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਾਰਸ ਜਸਰਾਈ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਜਸਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਜਮਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਹੈ।

ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹500 ਦਾ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਰਹੀ। ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ, ਭਾਵ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 6.5 ਫੀਸਦੀ, ਅਸਾਮ 7.1 ਫੀਸਦੀ, ਗੁਜਰਾਤ 7.2 ਫੀਸਦੀ, ਝਾਰਖੰਡ 7.5 ਫੀਸਦੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 8.5 ਫੀਸਦੀ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 8.9 ਫੀਸਦੀ।

ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ (15.0 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ (14.0 ਫੀਸਦੀ) ਆਬਾਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ (OBC) ਆਬਾਦੀ (16.6 ਫੀਸਦੀ) ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ST) ਆਬਾਦੀ (11.0 ਫੀਸਦੀ) ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੰਮ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਨ, ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ।