ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਜੀ. ਟੀ. ਆਰ. ਆਈ.) ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਪਾਰਕ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ, ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਸਟਰੱਕਚਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜੀ. ਟੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਚਕਾਰਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਿਆਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਭਗ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਡਿਊਟੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਉਲਟ ਡਿਊਟੀ ਸਟਰੱਕਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 150 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਡਿਊਟੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਲਾਭ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।