ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਉੱਠੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੇਸ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਵਰਕਰ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਕੋਲ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਈ. ਡੀ. ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੀ ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਫੇਮਾ) ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਅਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੰਡਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਈ. ਡੀ. ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲੇ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਿਅਾਸੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ।