ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (GST) ਕੌਂਸਲ ਦੀ 56ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ 'ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਪਾਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖੇ , ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ, ਦਰਾਂ ਦੀ ਯੁਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਗਮਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। GST 2.0 ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ।
GST 2.0: ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ
ਨਵਾਂ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 5% ਮੈਰਿਟ ਦਰ, 18% ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਰ ਅਤੇ 40% ਡਿਮੈਰਿਟ ਦਰ ਨਾਲ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ GST ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ, ਫ੍ਰਿਜ, ਹੇਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਤੱਕ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਮੱਧਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੇ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ MSME ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਟੋਮੇਟਡ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਰਥ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀਆਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਮੱਧਸਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ। ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੱਧਸਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੇ ਲੰਬੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਸਰਵਿਸ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇਗਾ।
ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਵੱਧਦੇ ਟੈਰਿਫ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਿਸਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ GST 2.0 ਘਰੇਲੂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲਿਆਏਗਾ। GST 2.0 ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੋਵੇਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।