ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ "ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ", ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੀਡੀਐੱਸ (ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ) ਕੱਟੇਗੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਡਾਕਘਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ₹50,000 ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੀਡੀਐੱਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'X' 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 402 ਤਹਿਤ, "ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ" ਸ਼ਬਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਤਹਿਤ, "ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ" ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਾ 51 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 402 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ "ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ" ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 393(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।