ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਚਰਚਾ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਲਈ 'ਅਪਮਾਨਜਨਕ' ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਚ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ "ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀ"। ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।" ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੁਣ ਹੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵੇਰੇ 11:46 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ (21 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 21 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।