ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਜੈਕਟ ਖਰੀਦਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੈਸਾਚੂਸਟਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐਲੇਕਸ ਗ੍ਰੋਸੋਮੇਨਾਇਡਸ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 34,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਜੈਕਟ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੈਕਟ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 21,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਦਰਅਸਲ, ਐਲੇਕਸ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਜੈਕਟ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ (ਟੈਕਸ) ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਲੇਕਸ ਨੂੰ ਜੈਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ 13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਫੰਡ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 160 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਲਗਭਗ 3,30,000 ਆਯਾਤਕਾਂ (importers) ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਲੇਕਸ ਵਰਗੇ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ DHL ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਸਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਖੁਦ ਰੱਖ ਲੈਣਗੀਆਂ? ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ (Group Lawsuits) ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।