ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਚੀਬੱਧ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ 12ਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ...।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ (ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 23 (4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ "ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ 12ਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।