ਮੁੰਬਈ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਬਾਵਨਕੁਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਖਣਿਜ ਖੋਜ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।
ਬਾਵਨਕੁਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਖਣਿਜ ਖੋਜ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੱਧੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।" ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੀਜ਼ ਕਿਰਾਇਆ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂ 125,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।" ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਣਿਜ ਖੋਜ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਹੀ ਰਕਮ ਦਾ ਅਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।