ਆਡਿਟ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅ ਉਲਟਾ ਪੈਣ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਖ਼ਤ

ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰਨਓਵਰ ਦੀ ਹਦ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਆਡਿਟ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਰ ਕੰਪਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਡੀਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟ
1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਏ-ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡਿਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ’ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇ।

ਸੀ. ਏ. ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡਿਟ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਆਡਿਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਕ ‘ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵੈਕਿਊਮ’ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਨਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਡਿਟ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਆਡਿਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮਾਲੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਡਿਟ ਸਿਰਫ਼ ਗੜਬੜੀ ਫੜਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਟਰਨਓਵਰ ਹੱਦ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਸ਼ਿਕ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜੋਖਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਰਗੇ ਬਦਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀਗਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ’ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।