ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 240 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ 131ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (UTS) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 240 ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 240 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੁਅੱਤਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਾਦਰਾ-ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਮਨ-ਦੀਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਲਾਅ ਕੋਰਬੁਜ਼ੀਅਰ (Le Corbusier) ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ "ਚੰਡਾ ਦੇਵੀ" ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਲ 1953 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 1952 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਇਆ ਭੂਚਾਲ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਟੀ) ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੂਫਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।