ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਤ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਇਕ ਟਰੱਸਟ ਰਾਹੀਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 5 ਏਕੜ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਢਾਹੀ ਗਈ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਰਿਸੀਵਰ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਟੀਕ ਹੱਦ, ਖੇਤਰਫਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੇਸ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਕੇਸ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਸਿੱਧਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਵੇਖਣ, ਮਾਲੀਆ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।