ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਟਲਾਂਟਾ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ, ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਈਂਧਨ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਪਲਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ।