ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ “ਡ੍ਰੌਪਬਾਕਸ” ਜਾਂ “ਇੰਟਰਵਿਊ-ਮੁਕਤ” ਵੀਜ਼ਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 2 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, H-1B, H-4, F, M, O1, J, ਤੇ L1 ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ 79 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੂਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ IT ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲੰਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਡ੍ਰੌਪਬਾਕਸ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਛੂਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ B-1/B-2 ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।